ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1942 ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮਿਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਪਸ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤੇ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1959 ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਧ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਤੇ ਧਾਰਾ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ GATE ਪ੍ਰੀਖਿਆ, IIT ਬਾਂਬੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ M.Tech ਲਈ ਸੀਟ
NEXT STORY 
