ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ: SC ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ
3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਸਰਚ ਅਦਾਰੇ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਆਰ. ਓ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਦੀਪ ਉਬਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਐੱਨ. ਟੀ. ਆਰ. ਓ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ
ਓਧਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ 3 ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ (ਗੁਜਰਾਤ), ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਹਰਨ ਪੀ. (ਕੇਰਲ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੋਮਾਸਤੇ (ਬੰਬੇ) ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਟਿਅਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫਤਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 8 ਹਫਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ੌਜ
NEXT STORY 
