ਸ਼ਿਲਾਂਗ- ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮੇਵਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੋਰਡ' (SMB) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ‘ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ’ ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੇਰਲ HC ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਟਾਇਨਸੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨਿਆਭਲਾਂਗ ਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮੇਵਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ SMB ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘INS ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ’, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ
ਟਾਇਨਸੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ (HPC) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ HPC ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 342 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ HPC ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ‘ਬੱਪਾ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। HPC ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ‘ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ’ ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੇਰਲ HC ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ
NEXT STORY 
