ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਾਸ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 245 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 772 ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੰਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਤੋਂ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਦੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
