ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਦ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਕ ਵੀ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।''
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ: CWC ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
