ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਅਕਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਕਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
DMRC ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਰਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ
NEXT STORY 
