ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ‘ਸਾਰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼’ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
NRI ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
NEXT STORY 
