ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ (ਭੱਠੀ) ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਲਿਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 7 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭੱਠੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ
NEXT STORY 
