ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : “ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਬਿੱਲ 2023” 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 04 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਬਿੱਲ 2023" ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ, ਅਸਧਾਰਨ, ਭਾਗ II, ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ DSP ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ। “ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023” ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1/2023-ਕਸਟਮ, ਮਿਤੀ 10-11-2010 ਐੱਸ.ਓ. 2352 ਮਿਤੀ 17 ਜੂਨ, 2024, 18 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 1898 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ CM ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
