ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1797 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
NEXT STORY