ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ, ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਗਈ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪੁਰਬ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।'
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
NEXT STORY 
