ਲਖਨਊ- ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 21 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC-ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ SC ਅਤੇ ST ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ - ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ SC ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ SC-ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ) ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੇ
NEXT STORY 
