ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2019 ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ
NEXT STORY 
