ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੈਨਾ ਸੰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ISO) ਬਿੱਲ-2023 ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌ਼ਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ-ਸੈਨਾ ਸੰਗਠਨ (ISO) 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ISO ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਜ਼ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1950, ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਨੇਵੀ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ-ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ISO ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ।
ਓਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
NEXT STORY 
