ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡਾਕਟਰ, ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’
NEXT STORY 
