ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ 'ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ‘ਦੁਆਰੇ ਰਾਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ
NEXT STORY 
