ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਸਰਾ ਸਥਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਭੋਜਨ, ਇਲਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 10 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਸਰਾ ਸਥਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਵੱਛਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰਾ ਸਥਲਾਂ ’ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ’ਚ 2023 ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਮਾਨੀਆ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ
NEXT STORY 
