ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ.) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜੱਜ ਬੇਲਾ. ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ; ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
