ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 'ਲਿਵ ਇਨ' ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਲਿਵ ਇਨ' 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੂਖਰਤਾਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਜਾਂ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਕਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫਤਾਬ ਅਮੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਲਿਵ ਇਨ' ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 'ਲਿੰਕ', ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
