ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰ ਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੇਰਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਰਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
