ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 2018 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 3 ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਸਮੇਤ 350 ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ
NEXT STORY 
