ਇੰਫਾਲ : ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 20 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਨਿੰਗਥੌਜਮ ਜੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (aided) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (unaided) ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ NRC ਦਾ ਵਿਰੋਧ?
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ! ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਝਟਕਾ
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
