ਅਸਤਾਨਾ— ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ) ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 'ਚ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂਰਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ।'' ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖੋਜ ਪਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਭਰਭੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਊਫਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ 2001 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2005 'ਚ ਅਸਤਾਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2010 'ਚ ਤਾਸ਼ਕੰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯੋਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਯੂ.ਪੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
