ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ 95 ਫੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਓ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ (L5N):
- 15 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਟੋ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ :
- 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ (ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਐਕਟੀਵਾ ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐੱਨ ਜੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
3. ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (LSN) :
- 15 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
4. 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (N1) :
- ਸਾਰੇ ਕੱਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ 100 ਫੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।
5. ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ (Intra-city):
- ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- BS-VI ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
6. ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ :
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਕ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2020, ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2.0 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘਰਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ! ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ...
NEXT STORY 
