ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼(0000) 'ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਸਨ। ਏਮਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 12:07 ਵਜੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੀਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫਉ ਬੜੌਦਾ 'ਚ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਂਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਲੇਟ, ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੀਮ ਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ
ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ 17 ਟੈਕਸ ਅਤੇ 26 ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਤ ਪੰਜ ਸਲੈਬ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਸੌਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਜਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਉਣ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 'ਚ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਂਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ
NEXT STORY 
