ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ST ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ! 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
