ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆ ਵਨ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ‘ਆਨ ਏਅਰ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਮੀਡੀਆ ਵਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੀਡੀਆ ਵਨ’ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ RP ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
NEXT STORY 
