ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.), ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਠੇਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ
NEXT STORY 
