ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁਜੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਬੂਟ, ਧੀ ਨੇ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਲਏ 97 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ, ਬੋਲੀ- ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗੀ
NEXT STORY 
