ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ) ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2018 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ 21 ਸਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਸਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
