ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਪੰਜਾਬ, ਨਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਪਰ 8 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ SC 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
NEXT STORY 
