ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.) ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ. (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ! ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ 'ਹੰਝੂਆਂ' ਦੀ ਵੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
