ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਿਟਸ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮੈਟਰ ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਯਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗੈਸ ਲੀਕ : NGT ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲਿਮਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
NEXT STORY 
