ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23,500 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 16,513 ਮਦਰਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰਸੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚੋਂ 560 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? SC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜਿਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਮਦਰਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕੀ ਹੈ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2004 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟਡੀਜ਼, ਤਿੱਬ (ਟ੍ਰੇਡਿਸ਼ਨਲ ਮੈਡਿਸਿਨ), ਫਿਲੋਸਾਫ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ 'ਕਾਮਿਲ' ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਫਾਜਿਲ' ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕਾਰੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ (10ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਅਤੇ ਆਲਿਮ (12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ: ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਪਤਾ
NEXT STORY 
