ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ) ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੀਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚੋਂ 7 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਈਅਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਤਰਕ
1- 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2- ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3- ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
4- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਅਈਅਰ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ) ਵਸੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 1992 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਓਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਐੱਮਐੱਚਏਡੀਏ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ VIII-ਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1986 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਉਸ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪੁੱਜਾ AQI
NEXT STORY 
