ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਰਾਕ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੱਜ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ (ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ) ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਔਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਹੁਜ਼ੇਫ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
