ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਿਅਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9.05.2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
