ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 11.08 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 70.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ,“2024-25 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੋਖਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।” ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹਿ-ਖਾਤੇ ਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ 63.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 7,02,946.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਬਹਿ-ਖਾਤਾ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 24.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 17.04 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਰਚੇ 56.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ 141.23 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਪਤ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ) ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2022-23 ’ਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂਝਾਰੂਪਨ ਦਿਖਾਇਆ।
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਕਰੰਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ (ਸੀ. ਐੱਫ.) ਲਈ 42,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ 83,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 65,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਨਕਲੇਮਡ ਮਨੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾ (ਅਨਕਲੇਮਡ ਰਕਮ) ’ਚ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 78,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਪਾਜ਼ਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ ’ਚ ਰਕਮ 62,225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ (ਡੀ. ਈ. ਏ.) ਫੰਡ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ, ਜਲਦ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
