ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਸੋ (ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 'ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ'
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ। ਉਸੇ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : SC
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਿਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1985 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਪਰਾਸ਼ਰਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਾਸ਼ਰਨ ਬਨਾਮ ਲਛਮਾ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 'ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ'
NEXT STORY 
