ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.1% ਤੋਂ 4.6% ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 'ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2030 ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4-6% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 13.5% ਤੋਂ 17.2% ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦਾ 15-20% ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਰਫ ਭੂਟਾਨ (7.5 ਫੀਸਦੀ), ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ (7.2 ਫੀਸਦੀ), ਮਾਲਦੀਵ (4.7 ਫੀਸਦੀ), ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ (5.7 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (5.2 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ 13.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਸੀਤਾਰਮਨ
NEXT STORY 
