ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ,‘‘ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
