ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ (ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਬਾਲਿਗ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਭਾਟੀਆ ਮੋੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਆਫਤ ਜਾਂ ਆਫਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12 ਹਫ਼ਤੇ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫ਼ਤੇ (ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਬਰਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੌੜ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਉਂਸਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ -ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ
NEXT STORY 
