ਲਖਨਊ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੈਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੋਲੇ- ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੁਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਲ਼ਾ
NEXT STORY 
