ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਬੀਮਾ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਹੱਦ 26 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਕਬਜ਼ਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ , ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਉੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।'
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।' ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) 'ਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2010 ਤੋਂ ਲਟਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਕਰੰਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੌਦਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
