ਸਿਰਸਾ-ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗਾਡ' 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਉਤਰਣਗੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਭੜਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਵਨ ਇੰਸਾ ਡੇਰਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ : ਬਾਜਵਾ
NEXT STORY