ਪੁਣੇ - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਥੇ ਕਲ ਖ਼ਤਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ 'ਗਿਆਨ ਸੰਗਮ' ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ । ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਦ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜ ਸੱਕਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ।
ਸੇਬੀ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ
NEXT STORY 
