ਜਲੰਧਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਤਪਾਦ ਬਦਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੋਪੜ ਵਲੋਂ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਮ ਸ਼ਾਪ 18 ਦੀ ਐਡ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਰੰਗ ਦੇ ਸੈਮੀ ਸਟਿਚਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੂਟ ਦਾ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ 2099 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਹੋਮ ਸ਼ਾਪ 18 ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ਸਥਿੱਤ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਮਸ਼ਾਪ 18 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਸੰਧੂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਮਸ਼ਾਪ 18 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2099 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
