ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜੋ ਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 14.2 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 22.58 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦਰ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਡਰਵਿਕਵਰੀ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਧੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹੈ ਪਹਿਲਾ Ubuntu ਮੋਬਾਈਲ (ਦੇਖੋ ਤਸੀਵਰਾਂ)
NEXT STORY 
