ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਤੋਂ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਨਾਇਕੀ ਵਰਗੀ ਇਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜੀਨੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ 'ਨੋਬਲ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਨੈਪਡੀਲ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇਗੀ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ.
NEXT STORY 
