ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ.)—ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ 5 ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ!
NEXT STORY 
